टेक्नोलॉजी
खेल | कब्बड्डीक्रिकेटफुटबॉलबैडमिंटनहॉकी
मनोरंजन | सीरियलसिनेमासंगीतशार्ट स्टोरीजवेब सीरीजवीडियोडॉक्यूमेंट्री
राजनीतिविविध
व्यापार | अर्थव्यवस्थाउधारडिजिटल मुद्रानिवेशपूंजीरियल एस्टेटशेयर बाजार
शासन-प्रशासन | अपराधकानूनदुर्घटनासामाजिक योजना
शिक्षा
लाइफस्टाइल | आयुर्वेदखानपानसेहतव्यायामरोग एवं उपचारयोगब्यूटी टिप्सघरेलू उपचार
फोटो स्टोरीपर्यटन स्थल
धरम-करम | राशिफलमान्यतात्यौहारतीर्थ स्थलअंधविश्वास
देस-बिदेस
साहित्य | उपन्यासकविताकहानी
स्पेशल स्टोरीबड़ी खबरें
Advertisement

Bihar News : 1 sep के विरोध करी RJD, तेजस्वी कहले - भाजपा के आरक्षण खतम होई

10:45 AM Aug 31, 2024 IST | Raj Nandani
Advertisement

नेता प्रतिपक्ष कहले कि जदी नीतीश सरकार 65 प्रतिशत आरक्षण के लेके आपन रुख ठीक से ना पेश करी तs राजद सुप्रीम कोर्ट के दरवाजा खटखटा के आपन विचार पेश करी। हमनी के कोर्ट में जाके आपन केस बढ़िया से पेश करब जा।

Advertisement

पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के पार्टी राष्ट्रीय जनता दल (RJD) एक सितंबर से आंदोलन करी। ई एलान नेता प्रतिपक्ष आ पूर्व उप सीएम तेजस्वी यादव कइले बाड़न। ऊ कहले कि हमनी के केहु के बिहार के जनता के हक छीन नइखी दे सकत। एहसे हमनी के पार्टी 2023 में भइल जाति सर्वेक्षण के निष्कर्ष के संविधान के अनुसूची 9 के तहत शामिल करे के मांग करत 1 सितंबर के विरोध करी। एतने ना, जदी नीतीश सरकार 65 प्रतिशत आरक्षण के लेके आपन रुख ठीक से ना पेश करी तs राजद सुप्रीम कोर्ट के दरवाजा खटखटा के आपन विचार पेश करी। हमनी के कोर्ट में जाके आपन केस बढ़िया से पेश करब जा। एही से हमनी के एक सितंबर के बिहार में आंदोलन के घोषणा कइले बानी।

भाजपा के लोग आरक्षण खतम कइल चाहतारे

तेजस्वी कहले कि ऊ बिहार में होखेवाला विरोध प्रदर्शन में शामिल होईहे। ऊ कहले कि हमनी के सरकार ओबीसी, अनुसूचित जाति आ अनुसूचित जनजाति खातीर 65 प्रतिशत आरक्षण देले बिया। हमनी के केंद्र सरकार से एकरा के अनुसूची 9 के तहत शामिल करे के मांग कइले रहनी। अब ई मामिला कोर्ट में बा। भाजपा के निशाना बनावत तेजस्वी कहले कि हमनी के मालूम बा कि भाजपा ई नइखे चाहत। भाजपा के लोग आरक्षण खतम कइल चाहतारे, एहीसे ऊ लोग एकरा के अनुसूची 9 में शामिल ना कइले।

बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट से संपर्क कइलस

बता दीं कि जून में पटना हाईकोर्ट बिहार आरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2023 आ बिहार (शैक्षिक संस्थान में प्रवेश) आरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2023 के पद आ सेवा में रिक्ति खातीर निरस्त कs देले रहे। एकरा बाद बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट से संपर्क कइले रहे। मामिला कोर्ट में लंबित बा।

Tags :
65% Reservation is illegalBihar Political NewsBjpKhabar Bhojpuri Newskhabar bhojpuri news specialpolitical newsreservation billRJdRJD BIHAR
Advertisement
Next Article