डीडीसीडी के भंग करे के आदेश के अदालत में चुनौती दिही सरकार, बतवलस राजनीतिक से जुड़ल कार्रवाई
दिल्ली सरकार डीडीसीडी के भंग कऽ के एकरा तीनों गैर आधिकारिक सदस्यन के हटावे के आदेश पs कड़ी आपत्ति जतवले बिया। सरकार के कहनाम बा कि एलजी के ई निर्णय अवैध, असांविधानिक आ उनका कार्यालय के अधिकार क्षेत्र के खुला उल्लंघन बा।
डीडीसीडी का गठन 29 अप्रैल 2016 के गजट नोटिफिकेशन के माध्यम से कइल गइल रहे आ एकरा से दिल्ली के तत्कालीन उपराज्यपाल आपन मंजूरीयो देले रही। एलजी वीके सक्सेना मौजूदा नियम-कानूनन के उल्लंघन करे के साथे - साथ तत्कालीन उपराज्यपाल के फैसलो के खुलेआम अवहेलना कइले बाड़े।
उपराज्यपाल के कार्रवाई राजनीतिक : दिल्ली सरकार
दिल्ली संवाद आ विकास आयोग (डीडीसीडी) पs भइल उपराज्यपाल के कार्रवाई के आम आदमी पार्टी राजनीति बतवले बा। दिल्ली के शहरी विकास मंत्री सौरभ भारद्वाज के कहनाम बा कि केंद्र आ राज्य सरकारन के सब आयोगन, समितियन आ बोर्डन में अक्सर बिना कवनो औपचारिक परीक्षा भा साक्षात्कार के जरिये राजनीतिक नियुक्ति होला। एमें भाजपा शासित राज्ययो शामिल बा। ई एगो लंबा समय से चलल आ रहल प्रथा बा। महिला आयोग, एससी/एसटी आयोग आ अल्पसंख्यक आयोग सहित विभिन्न पब्लिक कमीशन एही प्रथा के उदाहरण बा। हालही में 9 मार्च के भाजपा नेता किशोर मकवाना के अनुसूचित जाति आयोग के प्रमुख नियुक्त कइल गइल बा। किशोर मकवाना गुजरात भाजपा के प्रवक्तो बाड़न।
गठन के मकसद खो चुकल रहे डीडीसीडी’
प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा दिल्ली डायलॉग डेवलपमेंट कमीशन के अस्थायी रूप से भंग करे के स्वागत कइले बाड़न। सचदेवा कहले कि दिल्ली सरकार विकास कार्य वाला एह संस्थान के राजनीतिक साथियन के आर्थिक उत्थान खातिर दुरुपयोग कइलस। एगो नीमन उद्देश्य खातिर बनल ई आयोग शुरूवे से विवादों में रहल बा। सचदेवा कहले कि दिल्ली सरकार प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार लिआवे के उद्देश्य से एह आयोग के बनवलस। विशेषज्ञन के नियुक्ति कइल जाए के रहे बाकिर कार्यकर्ता के एमें शामिल कऽ लिहल गइल। पहिले अध्यक्ष आशीष खेतान के तरे दूसरका अध्यक्ष जैस्मीन शाहो विवादन में घिर गइले। विशेषज्ञन के नाम पs अपना पार्टी कार्यकर्ता के नियुक्त करे के खेल कइल गइल आ एकरा के उदाहरण खेतान आ शाह बाड़न।
