जल संकट पs दिल्ली सरकार के तरफ से SC में रिपोर्ट दाखिल, बतवलस टैंकर माफिया पs काहें नाहीं कइलस कार्रवाई
दिल्ली में तपल गर्मी के बीच पानी के संकट बढ़ रहल बा। लोग चिंतित बा तs सियासत चरम पs बा. दूसर ओर कोर्ट ए मामला में कार्रवाई में बिया। जल संकट के मामला में दिल्ली सरकार के ओर से सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दर्ज करावल गईल बा। दिल्ली सरकार अपना जवाब में कहलस कि टैंकर माफिया के खिलाफ कार्रवाई नईखे कs सकत, काहेंकी टैंकर माफिया यमुना के दूसरा ओर हरियाणा में काम करेले।
दिल्ली सरकार टैंकर माफिया पs कहलस
•यमुना नदी के हरियाणा ओर टैंकर माफिया सक्रिय बा अवुरी याचिकाकर्ता के एकरा खिलाफ कार्रवाई करे के अधिकार क्षेत्र नईखे।
•ई हरियाणा खातिर बा कि ऊ बतावे कि ऊ दिल्ली के पानी के पूरा आपूर्ति के जारी करे के बिंदु आ प्राप्ति के बिंदु के बीच बचावे खातिर कवन कदम उठावत बिया.
•दिल्ली सरकार के ओर से दिल्ली में पानी के बर्बादी कम करे के कदम में कहल गईल कि-
*डीजेबी एनआरडब्ल्यू के कम करे खातिर घरेलू सेवा कनेक्शन के रखरखाव के जिम्मा लेले बा।
*डीजेबी पिछला आठ साल के दौरान अपना लीक होखत अवुरी पुरान पानी के लाइन के करीब 3500 किलोमीटर बदल देले बिया। एह तरह से औसतन हर साल लगभग 437.5 किलोमीटर पुरान पाइप बदलल जा रहल बा।
*डीजेबी खराब मीटर बदल रहल बा।
*डीजेबी प्राथमिक आ माध्यमिक प्रणाली में लगभग 3285 बल्क फ्लो मीटर लगावे खातिर परियोजना कइले बा।
*झंडेवालान में एगो डाटा सेंटर बनावल गइल बा जहाँ पानी के खपत के ऑनलाइन डाटा रियल टाइम में मिल जाला.
*डीजेबी पानी के मीटर लेवे के सिस्टम के सुव्यवस्थित कईले बिया अवुरी अब खुला बाजार से मंजूर स्पेसिफिकेशन के पानी के मीटर खरीदल जा सकता।
*जवना उपभोक्ता के मीटर खराब बा ओकरा बदले निजी मीटर लगावे के अनुमति दिहल गइल बा. अइसन उपभोक्ता अपना मीटर के सुरक्षा वापस करा सकेलें भा पानी के बिल में रकम समायोजित करा सकेलें.
*लीक डिटेक्शन सेल के मजबूत कइल गइल बा, जवना से पिछला 6 महीना के दौरान लगभग 2000 लीकेज के पता चलल बा।
*घरेलू सेवा कनेक्शन के जगह बेहतर सामग्री, यानी मध्यम घनत्व वाला पॉलीथीन (एमडीपीई) से बदलल जा रहल बा।
*डीजेबी अपना पानी नेटवर्क के माध्यम से 28.26 लाख सक्रिय उपभोक्ता के पानी के आपूर्ति करेला।
सुप्रीम कोर्ट टैंकर माफिया के ना रोकले पs लगवलस फटकार
दिल्ली सरकार के याचिका पs आजु फेर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करी. बुध के सुनवाई में जस्टिस पीके मिश्रा अवुरी पीबी वराले के पीठ दिल्ली सरकार से पूछले रहे कि पानी के बर्बादी रोके खातीर का कदम उठवले बिया। बता दीं कि काल्हु भइल सुनवाई में कोर्ट दिल्ली के आप सरकार के पानी के बरबादी आ टैंकर माफिया के ना रोके के फटकार लगवलस जवना पर आजुओ सुनवाई होखी.