इनकम टैक्स विभाग कांग्रेस के भेजलस 1700 करोड़ के रिकवरी के नोटिस, माकन बोलले-"बीजेपी..."
आयकर विभाग कांग्रेस पार्टी के 1700 करोड़ रुपिया के वसूली के नोटिस भेजले बा, इs जानकारी सूत्र के हवाला से सोझा आईल बा। कर नोटिस के चुनौती देत पार्टी के याचिका के दिल्ली हाईकोर्ट खारिज कइला के एक दिन बाद ई नोटिस कांग्रेस के भेजल गइल बा। सूत्र के मुताबिक, ताज़ा नोटिस आकलन साल 2017-18 से 2020-21 तक के बा, एकरा में जुर्माना अवुरी ब्याज दुनो शामिल बा।
आईटी नोटिस पs अजय माकन का कहले?
आयकर विभाग के नोटिस पs कांग्रेस नेता अजय कामन के प्रतिक्रिया सोझा आईल बा। उs कहले कि, आयकर विभाग अबे ले कांग्रेस के 1823 करोड़ रुपिया के मांग नोटिस जारी कs देले बा। एहमें 1993-94 में सीताराम केसरी के कार्यकाल से जुड़ल 53.5 करोड़ रुपिया के मांग शामिल बा. हमनी के मांग बा कि आयकर विभाग भाजपा के खिलाफ 4600 करोड़ रुपया के टैक्स डिमांड नोटिस जारी करे।"
कांग्रेस पs पहिलही से धन के कमी के सामना करे के पड़ता
आयकर अधिकारियन के ओर से 200 करोड़ रुपिया के जुर्माना लगा के फंड फ्रीज कईला के बाद कांग्रेस पs पहिलही से पईसा के कमी के सामना करे के पड़ता। एह मामिला में हाईकोर्ट से कांग्रेस के कवनो राहत नइखे मिलल। अब पार्टी सुप्रीम कोर्ट में जा सकेले। एकरा संगे कांग्रेस अवुरी भाजपा पs लोकसभा चुनाव से पहिले एकरा के आर्थिक रूप से दबावे के आरोप बा अवुरी आयकर अधिकारी एकरा खिलाफ बाड़े।
आईटी कांग्रेस पs 200 करोड़ रुपिया के जुर्माना लगा देले रहे
बता दीं कि आयकर विभाग के फरवरी में कांग्रेस के टैक्स रिटर्न में गड़बड़ी मिलल रहे। जवना के बाद विभाग 200 करोड़ रुपिया के जुर्माना लगा देले रहे। आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटीएटी) पक्ष से बकाया चुकावे के कहले रहे अवुरी उनुकर खाता फ्रीज कs देले रहे। एकरा संगे कांग्रेस के कहनाम बा कि टैक्स ट्रिब्यूनल के ओर से आपन फंड फ्रीज करे के आदेश 'लोकतंत्र पs हमला' ह, काहेंकी इs आदेश लोकसभा चुनाव से ठीक पहिले दिहल गईल बा।
दिल्ली हाईकोर्ट से कांग्रेस के झटका
दिल्ली हाईकोर्ट बियफ़ें के कांग्रेस के ओर से दायर याचिका के खारिज कs देलस, जवना में कांग्रेस के खिलाफ चार साल ले कर पुनर्मूल्यांकन के प्रक्रिया शुरू करे के चुनौती दिहल गईल। सुप्रीम कोर्ट के ओर से चुनावी बॉन्ड रद्द कईला के बाद लोकसभा चुनाव में राजनीतिक दल के फंडिंग केंद्रीय मुद्दा बनता। कांग्रेस अवुरी बाकी विपक्षी दल एs अदालत के फैसला के स्वागत कईले, जवना से भाजपा के सबसे जादे फायदा भईल योजना के खारिज कs दिहल गईल।
