ममता बनर्जी पीएम मोदी के लिखली दूसरका खत

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दूसरा बेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चिट्ठी लिख के बलात्कार अउरी हत्या जइसन अपराध के कड़ा सजा देवे के मांग कइले बाड़ी। उऽ जल्दी से निपटान के अनिवार्यता आ राज्य के ओर से उठावल कदमो के जिक्र कइली। केंद्र के प्रतिक्रिया ना मिलला पs बनर्जी चिंता जतवले बाड़ी।

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दूसरा बेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चिट्ठी लिखले बाड़ी। बलात्कार अउरी बलात्कार के बाद हत्या जइसन घिनौना अपराध के केंद्रीय कानून आ कड़ा सजा के मांग कइले बाड़ी। उऽ निचला अदालत के ओर से समय पs मामला के निपटारा सुनिश्चित करे खातिर अनिवार्य प्रावधानो के आह्वान कइले बाड़ी आ साथही अपना पछिला चिट्ठी के जवाब ना देवे पs चिंता जतवले बाड़ी। ममता के कड़ा कानून बनावे के कोलकाता वाला घटना के बाद आइल बा।

ममता बनर्जी अपना चिट्ठी में लिखले बाड़ी कि रउरा सभे के हमार चिट्ठी नंबर 44-सीएम दिनांक 22 अगस्त 2024 (प्रति संलग्न) याद होई, जवना में बलात्कार के घटना पs कड़ा केंद्रीय कानून बनावे अउरी दोषी के सबसे कड़ा सजा देवे के जरूरत बा आ अइसन अपराध के बारे में बतावल गइल रहे। अतना संवेदनशील मुद्दा पs रउरा पक्ष से कवनो प्रतिक्रिया ना मिलल। उ आगे कहली कि हालांकि महिला आ बाल विकास मंत्री के ओर से जवाब आइल बा, जवन कि चिट्ठी में उठल मुद्दा के गंभीरता के ठीक से नइखे देखावत। हमार मानल बा कि ई सामान्य जवाब भेजत घरी एह मुद्दा के गंभीरता आ समाज खातिर एकर प्रासंगिकता के पर्याप्त सराहना नइखे भइल। एतने ना, एह क्षेत्र में हमनी के राज्य सरकार के ओर से पहिले से उठावल कुछ कदमो के जिक्र कइल चाहब, जवना के प्रतिक्रिया में अनदेखी कइल गइल बा।

ममता इ मांग कइली

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कहली कि हम दोहरावल चाहत बानी आ निहोरा करत बानी कि हमनी के कड़ा केंद्रीय कानून आ बलात्कार आ हत्या जइसन घिनौना अपराध खातिर कड़ा सजा पर विचार करीं। एकरा में निचला अदालत के ओर से एगो खास समय सीमा में मामला के निपटारा के अनिवार्य प्रावधान होखे के चाही। आशा बा कि एह मामिला पर रउरा सभे के ध्यान हमनी के समाज के बड़हन हित में दिहल जाई।

ममता सरकार के डांटल गइल

एकरा से पहिले केंद्र के भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल सरकार पs महिला अउरी लइकिन खातिर जरूरी सुरक्षा उपाय के लागू ना करे के आरोप लगवले रहे। महिला आ बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी कहली कि 48,600 बलात्कार अउरी पोक्सो के मामला लंबित होखला के बावजूद राज्य बाकी 11 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट बनावे में नाकाम रहल। केंद्रीय मंत्री इहो कहले रहले कि पश्चिम बंगाल महिला हेल्पलाइन (डब्ल्यूएचएल), आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (ईआरएसएस) अउरी बाल हेल्पलाइन जईसन प्रमुख आपातकालीन हेल्पलाइन लागू करे में नाकाम रहल बा।