अब गांव में खतम होई 'प्रधान पति' के प्रथा, केंद्र सरकार उठाए जा रहल बिया बड कदम; 18 राज्यन में अध्ययन जारी
देश भर के अढ़ाई लाख पंचायतन में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियन के सहभागिता 44 प्रतिशत बा. इs आंकड़ा तेजी से महिला सशक्तिकरण के कहानी बतावेला, बाकिर आजादी के एतना साल बाद भी गूंजत 'सरपंच पति अवुरी प्रधान पति' जईसन शब्द एकरा के परेशान कs रहल बा। एह कुप्रथा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दायर भइला के बाद जवना तरह से केंद्र सरकार सुधार के ओर आपन प्रयास तेज कइले बिया, हमनी के उमेद कs सकीले कि भविष्य में ई प्रथा खतम हो जाई.
18 राज्यन में कइल गइल अध्ययन
पंचायती राज मंत्रालय के ओर से गठित विशेषज्ञ समिति 18 राज्य के महिला प्रमुख के व्यवहारिक समस्या के अध्ययन कईले बिया अवुरी कुछ महत्वपूर्ण सुझाव देले बिया। अंतिम रिपोर्ट बनला के बाद सरकार एकरा खातीर ठोस कदम उठावे के तैयारी में जुटल बिया। पिछला साल सरपंच पति के प्रथा के लेके सुप्रीम कोर्ट में समाजसेवी के ओर से पीआईएल दर्ज करावल गईल रहे।
केंद्र 10 सदस्यीय समिति बनवले रहे
जुलाई, 2023 में अदालत के ओर से दिहल गईल आदेश पs याचिकाकर्ता पंचायती राज मंत्रालय के आपन प्रस्तुति देले, जवना के बाद मंत्रालय अध्ययन के बाद सितंबर, 2023 में सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी सुशील कुमार के अध्यक्षता में दस सदस्यीय विशेषज्ञ समिति के गठन कईलस एह व्यवस्था के विभिन्न पहलू आ सुझाव देबे के कहल गइल.
पति से काहें ओट लेवे के पड़ेला
मंत्रालय के सूत्र बतवले कि समिति में शामिल विशेषज्ञ 18 राज्य के पंचायती राज संस्थान के चुनल महिला प्रतिनिधि के व्यवहारिक समस्या अवुरी प्रतिनिधि के रूप में पति के काहें आड़ लेवे के पड़ेला, एकर अध्ययन कईले। समिति अबे ले अंतिम रिपोर्ट नईखे देले, बाकिर निश्चित रूप से अपना अध्ययन के कुछ प्रमुख बिंदु मंत्रालय के साझा कईले बिया।
महिला प्रधान लोग का बतवली?
राजसमंद के एगो महिला प्रमुख के अनुभव के आधार पs समिति कहलस कि कवनो महिला सरपंच खाली पांच साल के कार्यकाल खातीर सामाजिक अवुरी सामुदायिक मान्यता के तोड़ल नईखे चाहत। छत्तीसगढ़ आ बिहार के महिला सरपंच लोग से प्रतिक्रिया मिलल बा कि पितृसत्ता, परिवार आ जाति से जुड़ल पूर्वाग्रह के सामना करत सरपंच के रूप में काम के संभालल आसान नइखे।
अब मजबूत करे के जरूरत बा
एकरा साथे ही सब राज्य से मिलल साझा कारण इs बा कि महिला जनप्रतिनिधि के प्रभावी ढंग से काम करे में सक्षम बनावे के बहुत जरूरत बा| एह अध्ययन के आधार पs समिति के ओर से दिहल गईल सुझाव में मुख्य रूप से कहल गईल बा कि निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधि के शासन अवुरी प्रबंधन से जुड़ल कौशल अवुरी क्षमता के विकास खातीर राष्ट्रीय स्तर पs पहल करे के होई।
सोच में बदलाव ले आवे के जरूरत बा
शिक्षा व्यवस्था आ सोच में आमूल-चूल बदलाव के जरूरत बा। अभ्यास के स्कूल बनावल जाव आ सफल महिला जनप्रतिनिधि लोग के प्रशिक्षण दिहल जाव.
प्रमुख सुझाव
*सरपंच पति के प्रथा खतम करे के मकसद से राज्यन खातिर एगो आदर्श कानून बनावल जाव.
*का राज्य पंचायत सचिव के पद पs महिला खातीर 50 प्रतिशत आरक्षण के व्यवस्था लागू कs सकता?
*ओह सब भाषा में मैनुअल बनावे के व्यवस्था होखे के चाहीं जवना के अनपढ़ मेहरारू भी समझ सकेली।
भ्रष्टाचार भी एगो बड़ चुनौती बा
बिहार अवुरी राजस्थान में पढ़ाई करत समिति के पता चलल बा कि महिला सरपंच के सोझा बहुत चुनौती बा, भ्रष्टाचार भी एगो बड़ चुनौती बा। असल में ओह लोग के बहुते चेक पs हस्ताक्षर करे के पड़ेला, टेंडर मंजूर करे के पड़ेला आ फेर अनजाने में गलती से भी जेल जाए के डर के सामना करे के पड़ेला. अयीसना में उs अपना पति पs भरोसा करे अवुरी ओकरा पs निर्भर रहे में सुरक्षित महसूस करेली।