NITI Aayog: प्रधानमंत्री आज नीती आयोग के गवर्निंग काउंसिल के बइठक के अध्यक्षता करीहें, बहुते मुख्यमंत्री शामिल होखीहें

आज प्रधानमंत्री मोदी के अध्यक्षता में नीती आयोग गवर्निंग काउंसिल के बइठक करावल जाई। एहमें ‘विकसित भारत 2047’ पर चरचा कइल जाई।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिचर के दिने नीती आयोग के गवर्निंग काउंसिल के नौवीं बइठक के अध्यक्षता करीहें। एहमें विकसित भारत से जुड़ल विजन पेपर पर चरचा कइल जाई। ई जानकारी शुक के दिने आधिकारिक बयान में दिहल गइल बा।

नीति आयोग के शीर्ष निकाय गवर्निंग काउंसिल में सगरो राज्यन के मुख्यमंत्री, केंद्रीय क्षेत्र के उपराज्यपाल आ कई गो केंद्रीय मंत्री शामिल बाड़े। प्रधानमंत्री नीती आयोग के चेयरमैन हउवें। बयान के मुताबिक, ए बैठक के उद्देश्य केंद्र आ राज्य सरकार के बीच सहयोगी शासन आ सहयोग के बढ़ावा दिहल, वितरण तंत्र के मजबूत क के ग्रामीण अउरी शहरी दुनो आबादी के जीवन के गुणवत्ता बढ़ावल बा।

ऊ कहले कि, 'विकसित भारत @ 2047' पs 'विजन डॉक्यूमेंट' के अवधारणा पत्र पs 27 जुलाई, 2024 शनिवार के होखेवाला गवर्निंग काउंसिल के बैठक में चर्चा होई...एह बैठक में विकसित भारत @ 2047, 2047 के लक्ष्य पs चर्चा होई। " बयान में कहल गइल बा," एकरा के हासिल करे में राज्य के भूमिका पs भी विस्तृत चर्चा होई।"

एह बइठक में पिछला साल दिसंबर में भइल मुख्य सचिवन के तीसरा राष्ट्रीय सम्मेलन के सिफारिशन के भी देखल जाई।

एह सम्मेलन में पाँच गो प्रमुख बिसय सामिल रहलें: पेयजल: पहुँच, मात्रा आ गुणवत्ता; बिजली: गुणवत्ता, दक्षता आ विश्वसनीयता; स्वास्थ्य: देखभाल के पहुँच, किफायती आ गुणवत्ता; स्कूली शिक्षा: पहुँच आ गुणवत्ता आ जमीन आ संपत्ति: पहुँच, डिजिटाइजेशन, पंजीकरण आ उत्परिवर्तन पर सिफारिश कइल गइल।

भारत के आजादी के 100वां साल 2047 तक 30 खरब डॉलर के विकसित अर्थव्यवस्था बने में मदद करे खातिर एगो 'विजन डॉक्यूमेंट' तैयार कइल जाता। नीती आयोग के काम दिहल गइल कि ऊ 2023 ले ‘2047 में विकसित भारत’ खातिर 10 गो क्षेत्रीय विषयन पर नजरिया के समेकित कs के एगो संयुक्त विजन तइयार कर लेव।

एही बीच कांग्रेस शासित तीन राज्यन के मुख्यमंत्री - कर्नाटक के सिद्धारमैया , हिमाचल प्रदेश के सुखविंदर सिंह सुखू आ तेलंगाना के रेवंत रेड्डी के एलान कइले बाड़न कि ऊ लोग केंद्रीय बजट में अपना राज्यन का प्रति कथित पूर्वाग्रह के चलते नीती आयोग के बइठक में शामिल ना होखीहें ।

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री आ डीएमके नेता एमके स्टालिन, केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के साथे-साथे आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली पंजाब आ दिल्ली सरकार भी एह बइठक के बहिष्कार करे के एलान कइले बाड़ी सऽ। हालांकि अपना विपक्षी गठबंधन के साझीदारन के उलट पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के एह बइठक में शामिल होखे के उमेद बा।बनर्जी कहली कि एह नेता लोग के आवाज एगो साझा मंच पs उठावे के चाही।

एकरा संगे-संगे बनर्जी कहली कि मोदी सरकार के कार्यकाल में सरकारी शोध संस्थान के रूप में बनल नीती आयोग के खतम कs के पहिले के योजना आयोग के बहाल करे के चाही। एही बीच बीजू जनता दल (भाजद) के सांसद सस्मित पात्ररा नीती आयोग के बईठक के बहिष्कार करे के विपक्षी दल के फैसला के समर्थन करत केंद्र पs आरोप लगवले कि ऊ राज्य के बजट में आपन हिस्सेदारी से इनकार करतारे।

झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसद महुआ मांझी कहली कि उनकर पार्टी राज्य के हित के ध्यान में राखत फैसला करी। झामुमो विपक्षी गठबंधन ‘भारत’ के हिस्सा हs।