Unified Pension Scheme: वेतन के 50% हिस्सा पेंशन में, 2004 में रिटायर भइल होखब, तबो फायदा; एरियर्सो मिली

शनिचर के दिने भइल केंद्रीय मंत्रिमंडल के बइठक में बहुत महत्वपूर्ण एलान कइल गइल। एमें से सबसे बड़का फैसला एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) के बारे में भइल। सरकारी कर्मचारियन खातिर ले आवल गइल एह योजना में बहुते बड़हन एलान बा। यूपीएस के सबसे बड़ खास बात इ बा कि पुरान पेंशन योजना (ओपीएस) नियन सरकारी कर्मचारी के रिटायरमेंट के बाद औसत बेसिक सैलरी के 50 प्रतिशत मिल जाई। हालांकि एकरा खाती बहुत मानक आ नियमो तय कइल गइल बा।

एकीकृत पेंशन योजना के सिफारिश के मंजूरी

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव मंत्रिमंडल के ए फैसला के बारे में जानकारी देले। उ कहले कि हमनी के एकीकृत पेंशन योजना यानी यूपीएस के मंजूरी दे देले बानी। सरकारी कर्मचारी देश भर में आम नागरिकन के सेवा देत बाड़े। देश भर के सरकारी कर्मचारी रेलवे, पुलिस, डाक सेवा, मेडिकल आदि सेवा में आम नागरिक के सेवा देवेले। एकरा चलते समाज के एगो व्यवस्था चलेला। समाज में सरकारी कर्मचारी के महत्वपूर्ण स्थान बा। सरकारी कर्मचारी के सामाजिक सुरक्षा से जुड़ल मुद्दा समय-समय पर उठल बा आ ओकरा पर बढ़िया निर्णय लिहल गइल बा।

रिटायरमेंट के बाद मिले वाला पेंशन यानी सुपर एन्यूएशन सामाजिक सुरक्षा के एगो महत्वपूर्ण हिस्सा हऽ। देश भर के सरकारी कर्मचारियन से मांग रहे कि नया पेंशन योजना यानी एनपीएस में सुधार होखे के चाहीं। अप्रैल 2023 में डॉ. सोमानाथन के अध्यक्षता में एगो समिति बनावल गइल आ सौ से अधिका कर्मचारी संगठन आ यूनियनन से विस्तृत परामर्श भइल। रिजर्व बैंक से बातचीत भइल। राज्य के वित्त सचिव, राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारी संघ आपन सुझाव देले। एकरा बाद समिति एकीकृत पेंशन योजना के सिफारिश कइलस| मंत्रिमंडल एह योजना के मंजूरी दे दिहले बिया.

यूपीएस के पांच स्तंभ, योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होई

 1. 50 प्रतिशत पेंशन के आश्वासन दिहल जाई

यूपीएस अपनावे पs रउरा के पेंशन के आश्वासन मिल जाई। एकर रकम रिटायरमेंट से पहिले के 12 महीना के औसत बेसिक वेतन के 50 प्रतिशत होई।

इ राशि खाली 25 साल तक सेवा प उपलब्ध होई। 25 साल से कम आ 10 साल से अधिका के सेवा के अनुपात में पेंशन दिहल जाई।

2. पारिवारिक पेंशन

कवनो कर्मचारी के निधन से पहिले परिवार के कुल पेंशन राशि के 60 प्रतिशत मिल जाई।

 3. न्यूनतम पेंशन 

कम से कम 10 साल के सेवा के बाद हर महीना 10 हजार रुपया के न्यूनतम पेंशन के आश्वासन दिहल जाई। महंगाई भत्ता समेत आज के रकम 15 हजार रुपया के आसपास होई।

 महंगाई दर के साथे इंडेक्सेशन

उपरोक्त तीन प्रकार के पेंशन यानी आश्वासित पेंशन, परिवार पेंशन अउरी न्यूनतम पेंशन के मामला में महंगाई के अनुक्रमण महंगाई से राहत के आधार प यानी डी.आर.

 5. रिटायरमेंट पर ग्रेच्युटी के अलावा एकमुश्त भुगतान

छह महीना के सेवा खातिर (वेतन + डीए) के 10 प्रतिशत के एकमुश्त भुगतान होई। मतलब कि अगर केहू के 30 साल के सेवा बा तऽ ओकरा छह महीना के सेवा के आधार प एकमुश्त भुगतान (पारिश्रमिक) मिल जाई।

23 लाख कर्मचारी के लाभ, एनपीएस अवुरी यूपीएस के विकल्प

एकरा से केंद्र सरकार के 23 लाख कर्मचारी के फायदा होई। अगर केहू एनपीएस में रहे के चाहत बा त ऊ ओहमें रह सकेला। अगर यूपीएस अपनावल चाहत बा त ऊ एकरा के चुन सकेला। राज्य सरकार भी एह संरचना के चुन सकेले। अगर राज्य सरकार के कर्मचारी एकरा में शामिल होखस त 90 लाख कर्मचारी के लाभ मिली।

केंद्र के योगदान बढ़ के 18.5 प्रतिशत हो गइल

एहसे कर्मचारियन पर बोझ ना पड़ी। 10 साल पहिले तक कर्मचारी अवुरी सरकार के योगदान 10-10 प्रतिशत रहे। सरकार योगदान बढ़ा के 14 प्रतिशत क देले रहे। इ अपने आप में एगो बड़ कदम रहे। अब केंद्र सरकार के योगदान बढ़ के 18.5 प्रतिशत हो जाई। इ योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होई।

एकर फायदा केकरा मिली? 

वित्त सचिव डॉ. टी.वी. उ लोग के बकाया भी मिल जाई। ओह लोग के मिलल रकम से नया गणना के हिसाब से रकम समायोजित कइल जाई। बकाया खातिर 800 करोड़ रुपिया राखल गइल बा। एह योजना के पूरा फंडिंग होला। पेंशन में केंद्र के योगदान में बढ़ोतरी के अतिरिक्त बोझ उठावे खाती सालाना 6250 करोड़ रुपया एक ओर राखल गइल बा।

बकाया के गणना कईसे होई? 

वित्त सचिव डॉ. टीवी सोमानाथन कहले कि साल 2004 के 20 साल बीत गइल। एह दौरान एनपीएस के तहत रिटायर होखे वाला कर्मचारी के संख्या अपेक्षाकृत कम बा। हमनी के लगे उनकर पूरा रिकॉर्ड बा। हमनी के लगे इ सभ जानकारी बा कि उ लोग कब सेवा में शामिल भइले, कब रिटायर भइले, केतना पइसा मिलल। अगर उ लोग यूपीएस चुनीहे तऽ गणना के मुताबिक ब्याज जोड़ला के बाद भईल बकाया के रकम दिहल जाई।