UP में सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर्स के बल्ले-बल्ले, 8 लाख रुपिया देई योगी सरकार
उत्तर प्रदेश सरकार एगो नया डिजिटल मीडिया नीति बनवले बिया. योगी सरकार 'फेसबुक', 'एक्स', 'इंस्टाग्राम' अवुरी 'यूट्यूब' जईसन अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पs खाताधारक अवुरी प्रभावशाली लोग के 'फॉलोअर' अवुरी 'सब्सक्राइबर' के आधार पs हर महीना 8 लाख रुपिया ले के भुगतान करी। एकरा अलावे कवनो 'आपत्तिजनक सामग्री' के ऑनलाइन पोस्ट करे के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के प्रावधान बा।
सरकार के ओर से जारी नीति के मुताबिक, सूचीबद्ध होखे वाला, फेसबुक, इंस्टाग्राम अवुरी यूट्यूब में से हरेक के सब्सक्राइबर अवुरी फॉलोअर्स के आधार पs चार श्रेणी में बांटल गईल बा। एक्स, फेसबुक अवुरी इंस्टाग्राम के खाताधारक, संचालक, प्रभावशाली लोग के श्रेणीवार अधिकतम सीमा क्रमशः पांच लाख, चार लाख, तीन लाख अवुरी तीन लाख रुपया प्रति महीना तय कईल गईल बा। यूट्यूब पs वीडियो, शॉर्ट्स, पॉडकास्ट के भुगतान के श्रेणीवार अधिकतम सीमा क्रमशः 8 लाख, 7 लाख, 6 लाख अवुरी 4 लाख रुपया प्रति महीना तय कईल गईल बा।
योगी सरकार ई नीति आपन जन कल्याण, लाभकारी योजना आ उपलब्धि के जानकारी जनता के देबे खातिर ले आइल बिया. एकरा तहत राज्य सरकार के योजना अवुरी उपलब्धि के आधार पs एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम अवुरी यूट्यूब जईसन अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पs सामग्री, वीडियो, ट्वीट, पोस्ट अवुरी रील के साझा करे के प्रोत्साहित कईल जाई, जवना में उनुका के विज्ञापन देके प्रोत्साहित कईल जाई।
सरकार के मानल बा कि एह नीति के जारी भइला के बाद देश आ विदेश आ अलग अलग इलाका में रहे वाला यूपी के लोग के रोजगार मिले के प्रबल संभावना बा. सोशल मीडिया पs आपत्तिजनक सामग्री डालला पs एजेंसी अवुरी फर्म के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होई। यूपी सरकार के नयका सोशल मीडिया नीति के तहत राष्ट्र विरोधी सामग्री पोस्ट कईला पs तीन साल से लेके उमिरकैद ले के सजा हो सकता। अब ले आईटी एक्ट के धारा 66ई अवुरी 66एफ के तहत कार्रवाई भईल। एकरा अलावे अशोभनीय अवुरी अश्लील सामग्री पोस्ट करे खातीर आपराधिक मानहानि के मामिला भी शुरू कईल जा सकता।