बिहार में अब ऑन लाइन कर सकब कोर्ट मैरिज, निबंधन कार्यालय जाए के ना पड़ी जरूरत
बिहार में कोर्ट मैरेज खातिर रजिस्ट्रेशन ऑफिस में भाग दौर करे के जरूरत ना होई। अब ई सब काम ऑनलाइन संभव हो जाई। जल्दिए राज्य के सभ रजिस्ट्रेशन कार्यालय में नया "ई-रजिस्ट्रेशन" सॉफ्टवेयर के संगे मैरेज रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाई।
पटना। अब भूमि रजिस्ट्री आ कोर्ट मैरेज खातिर लोग के रजिस्ट्रेशन आफिस में ना भागे के पड़ी। अब ई सब काम ऑनलाइन संभव हो जाई। नयका “ई रजिस्ट्रेशन” सॉफ्टवेयर से राज्य के सगरी रजिस्ट्रेशन कार्यालयन में जल्दिए दस्तावेज रजिस्ट्रेशन आ मैरेज के काम शुरू हो जाई। एकरा मदद से आवेदक बियाह अउरी जमीन के रजिस्ट्री के ऑनलाइन फाइलिंग कऽ सकतारे, कहीं से, कबो एमवीआर वैल्यूएशन अवुरी स्टांप वैल्यू के गणना कऽ सकतारे।
पांच जिला में पायलट परियोजना शुरू हो गइल
नयका सॉफ्टवेयर में ई-केवाईसी के फीचर के चलते पक्ष के बार-बार कार्यालय में जाए के जरूरत ना पड़ी। फिलहाल पायलट प्रोजेक्ट के तहत इ प्रणाली 29 जुलाई से पांच पंजीकरण कार्यालय जहानाबाद, दानापुर, बिहता, पटना सिटी अवुरी फतुहा में लागू बा। विभागीय समीक्षा के दौरान शराब निषेध उत्पाद अवुरी पंजीकरण मंत्री रत्नेश सादा अधिकारी के निर्देश देले कि एह सॉफ्टवेयर के सभ पंजीकरण कार्यालय में लागू करे खाती जरूरी कार्रवाई कइल जाए।
श्रेणी निर्धारण के आधार पऽ दस्तावेज के मूल्यांकन
रजिस्ट्रेशन कार्यालय में रजिस्ट्रेशन खातिर आवे वाला आम जनता के सुविधा उपलब्ध करावे पs विशेष ध्यान दिहल जाई। विभागीय सचिव सह आईजी रजिस्ट्रेशन विनोद सिंह गुंजियाल विभागीय मॉड्यूल के आधार पs अधिकारी के काम करे के निर्देश देले आ एसओपी तय कइले। राजस्व के नुकसान के संभावना वाला इलाका के पहचान कऽ के अधिकारी इलाका के सही श्रेणीबद्धता के आधार पs दस्तावेज के मूल्यांकन करिहें। एह बइठक में उपसचिव निरंजन कुमार, एआईजी सुशील कुमार सुमन, डॉ. संजय कुमार, प्रशांत कुमार समेत सगरी संभागीय आ जिला उप रजिस्ट्रार मौजूद रहलें।
निषेध के सफलता खातिर ईमानदारी से काम करीं
निषेध आ आबकारी के काम के समीक्षा करत मंत्री रत्नेश सादा निषेध के सफलता खातिर अधिकारी के ईमानदारी से काम करे के निर्देश देले। बइठक में मंत्री जी के बतावल गइल कि नाजायज शराब के बरामदगी खातिर विभाग के ओर से ड्रोन, स्निफर डॉग, मोटरबोट जईसन तकनीक के इस्तेमाल कइल जाता। मंत्री केमिस्ट मैनुअलो जारी कइले।